Fastag kyv closed News 2026 : सर्व फास्टॅगसाठी आता स्वतंत्र KYV करण्याची गरज भासणार नाही.भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) देशभरातील वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. फास्टॅग खरेदी केल्यानंतर करावी लागणारी ‘नो युवर व्हेईकल’ (KYV) ही अनिवार्य प्रक्रिया आता रद्द करण्यात येणार आहे.
१ फेब्रुवारी २०२६ पासून जारी होणाऱ्या सर्व नवीन फास्टॅगसाठी वेगळी KYV प्रक्रिया करावी लागणार नाही.
वाहनधारकांचा वेळ आणि त्रास वाचणार
आतापर्यंत फास्टॅग सक्रिय केल्यानंतर अनेक वाहनधारकांना KYV प्रक्रियेमुळे विलंब, तांत्रिक अडचणी आणि अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता. कागदपत्रे योग्य असूनही फास्टॅग अडकून राहण्याच्या घटना वारंवार घडत होत्या.
NHAI च्या नव्या निर्णयामुळे ही समस्या कायमची दूर होणार असून लाखो रस्ते वापरकर्त्यांना थेट फायदा होणार आहे.
आधीपासून फास्टॅग असलेल्या वाहनांसाठी काय नियम?
ज्या वाहनधारकांकडे आधीच वैध आणि कार्यरत फास्टॅग आहे, त्यांच्यासाठी नियमित KYV करणे बंधनकारक राहणार नाही.
NHAI ने स्पष्ट केले आहे की खालील विशेष परिस्थितीतच KYV आवश्यक असेल :
- फास्टॅगचा गैरवापर आढळल्यास
- चुकीच्या पद्धतीने फास्टॅग जारी झाल्याची तक्रार असल्यास
- गंभीर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास
याशिवाय, कोणतीही तक्रार नसलेल्या आणि सुरळीत सुरू असलेल्या फास्टॅगसाठी KYV करण्याची गरज उरणार नाही.
सुरक्षा अधिक मजबूत, नियम अधिक स्पष्ट
KYV प्रक्रिया रद्द केली असली तरी, फास्टॅग जारी करताना बँकांसाठी पडताळणीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. NHAI ने यासाठी ‘वाहन (VAHAN)’ डेटाबेसवर आधारित पडताळणी प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
नवीन पडताळणी नियम पुढीलप्रमाणे आहेत :
🔹 अनिवार्य वाहन डेटाबेस पडताळणी
वाहनाचा तपशील ‘वाहन’ डेटाबेसशी जुळत नसेल, तर फास्टॅग सक्रिय केला जाणार नाही.
🔹 सक्रियतेनंतर अतिरिक्त तपासणी नाही
एकदा फास्टॅग कार्यान्वित झाला की, नंतर कोणतीही वेगळी KYV किंवा पडताळणी केली जाणार नाही.
🔹 RC-आधारित पडताळणी
जर वाहनाची माहिती ‘वाहन’ डेटाबेसमध्ये उपलब्ध नसेल, तर नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) तपासूनच फास्टॅग सक्रिय केला जाईल.
🔹 ऑनलाइन फास्टॅगसाठीही कठोर नियम
ऑनलाइन विक्री होणारे फास्टॅगसुद्धा बँकांकडून पूर्ण पडताळणीनंतरच सक्रिय केले जातील.
महामार्ग प्रवास अधिक सोपा आणि वेगवान
या निर्णयामुळे टोल प्लाझावर होणारा वेळेचा अपव्यय कमी होणार असून, फास्टॅगशी संबंधित तांत्रिक अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.