Cabinet Meeting Maharashtra 10 decisions 2026 : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवार, दिनांक १७ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने एकूण १० महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमध्ये महसूल, नगर विकास, जलसंपदा, गृह, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता अशा विविध विभागांचा समावेश आहे.
१) भाजीपाला निर्यातीसाठी मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट
शेतकऱ्यांना थेट निर्यात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगाव (ता. भिवंडी) येथे सर्वसुविधायुक्त मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी राज्य कृषी पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. येथे
- व्हेपर हीट ट्रीटमेंट
- प्लांट विकिरण
- पॅक हाऊस
- फळे व भाजीपाला साठवणूक सुविधा
उभारण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
२) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचा विस्तार
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १,९०१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच या संचालनालयाचे नाव बदलून “अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय” करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समित्या, विभागीय आयुक्त कार्यालये, मानव विकास कार्यक्रम आणि वैधानिक विकास मंडळांसाठी आवश्यक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
३) अटल सेतू पथकर सवलत वाढ
शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूवरील पथकर सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
४) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-2)
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (MUTP-2) साठी सुधारित खर्चास आणि शासनाचा हिस्सा उचलण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील वाहतूक सुविधा अधिक सक्षम होणार आहेत.
५) तिरुपती देवस्थानाला भूखंड शुल्क माफी
उलवे येथे पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या भूखंडाचे शुल्क तिरुपती देवस्थानास माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
६) पुण्यात १,००० ई-बससाठी निधी मंजूर
पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी १,००० ई-बस उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबिट मॅन्डेट (DDM) प्रणालीद्वारे संबंधित कंपन्यांना थेट पैसे अदा केले जाणार आहेत.
७) यवतमाळ बेंबळा नदी प्रकल्प
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४,७७५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांमधील ५२,४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मौजे धामक पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
८) मुंबई पोलिसांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प
मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ४५,००० शासकीय निवासस्थाने बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पामुळे पोलिसांना सुरक्षित व सुसज्ज निवास मिळणार आहे.
९) परदेशी रोजगारासाठी ‘महिमा’ संस्था
राज्यातील युवकांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी
“महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट्स (महिमा)” ही स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रशिक्षित व कुशल युवकांसाठी जागतिक रोजगार बाजाराशी समन्वय साधण्याचे काम ही संस्था करणार आहे.
१०) अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भूखंड
पनवेल (पश्चिम) येथे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. येथे महामंडळाचे मुख्यालय व बहुउद्देशीय इमारत उभारता येणार आहे.