Pik Vima Yojana: 2025 -26 : च्या खरीप हंगामात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. काही भागांत पिके पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली, तर अनेक ठिकाणी उत्पादनात मोठी घट नोंदवली गेली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण हंगामाचे नियोजन कोलमडले.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजअंतर्गत पीकविमा योजनेद्वारे प्रति हेक्टर 17,500 रुपये मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, ही रक्कम सर्व शेतकऱ्यांना थेट आणि सरसकट मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
भरपाई कशी ठरते?
पीकविमा योजनेतील भरपाई ही महसूल मंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित असते. म्हणजेच, एखाद्या शेतकऱ्याचे वैयक्तिक नुकसान न पाहता संपूर्ण महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन किती झाले, यावर भरपाई ठरवली जाते.
सध्या राज्यातील महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले असून, सुमारे 82 टक्के मंडळांची माहिती कृषी विभागाकडे जमा झाली आहे. उर्वरित मंडळांची आकडेवारी मिळाल्यानंतरच विमा कंपन्या अंतिम नुकसानभरपाईची गणना करणार आहेत.
उंबरठा उत्पादन म्हणजे काय?
नुकसानभरपाई ठरवताना चालू हंगामातील सरासरी उत्पादनाची तुलना मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी केली जाते. यालाच उंबरठा उत्पादन असे म्हणतात.
- जर चालू हंगामातील उत्पादन उंबरठ्यापेक्षा कमी असेल, तर त्या महसूल मंडळातील शेतकरी भरपाईस पात्र ठरतात.
- मात्र भरपाईचे प्रमाण उत्पादनातील घट किती आहे, यावर अवलंबून असते.
उदाहरणार्थ
- उत्पादनात 10% घट → विमा संरक्षित रकमेच्या 10% भरपाई
- उत्पादनात 50% घट → 50% भरपाई
पूर्ण विमा रक्कम मिळण्यासाठी संबंधित महसूल मंडळातील उत्पादन पूर्णपणे शून्य असणे आवश्यक असते, जे प्रत्यक्षात क्वचितच घडते.
सोयाबीन उत्पादकांची स्थिती
पीकविमा योजनेत सहभागी असलेल्या सुमारे 90 टक्के शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. यंदाच्या अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका सोयाबीन पिकालाच बसला आहे. सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण रक्कम सुमारे 56 हजार रुपयांपर्यंत आहे, मात्र प्रत्यक्षात इतकी पूर्ण रक्कम मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
पैसे कधी मिळणार?
डिसेंबरपर्यंत पीकविमा भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्याप एकाही टप्प्यात रक्कम जमा झालेली नाही. सध्याच्या माहितीनुसार जानेवारीच्या अखेरीस विमा भरपाई मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तोपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.