MSRTC Free Scheme 2026 :नमस्कार मित्रांनो आज आपण महाराष्ट्र राज्याच्या मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमधून देण्यात येणाऱ्या फुकट प्रवास याबद्दलची माहिती या ठिकाणी पाहणार आहोत तर मित्रांनो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता खुशखबर आहे ती म्हणजे एसटी मध्ये प्रवास करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असून 8 जानेवारी 2026 रोजी प्रशासकीय स्तरावरती झालेल्या चर्चेनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना एसटी बसने मोफत प्रवास करण्याच्या सोबती बाबत काही नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आलेले आहेत या निर्णयाचा मुख्य उद्देश हा दुर्गम भागातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुलभ करणे आणि त्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारणे हा असून हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू होणार आहे चला तर मित्रांनो याबद्दलची अधिक माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
तर मित्रांनो जे कर्मचारी अधिकृत सरकारी कामांसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करत आहेत त्यांना त्यांची ओळखपत्र दाखवल्यावर विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात प्रवास करता येईल तसेच गृह विभाग आरोग्य विभाग आणि महसूल विभागातील मैदानी स्तरावरती काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेत प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तसेच मित्रांनो काही जिल्ह्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पास किंवा ड्युटी पास देण्याची तरतूद केली जात आहे ज्यांचा खर्च संबंधित विभाग एसटी महामंडळाला घेता येईल अशा हेतूने हे पास देण्यात येणार आहेत.
Msrtc news तर मित्रांनो खाजगी वाहनांचा वापर कमी करून एसटीने प्रवास केल्यास सरकारी इंधन आणि भत्त्यात खर्च बचत होईल आणि ग्रामीण आणि डोंगरी भागात रेल्वेची सुविधा नसल्याने एसटी हा एकमेव पर्याय असेल जिथे काम करणाऱ्या शिक्षक आणि ग्रामसेवकांसाठी ही सवलत मोठी मदत म्हणून ठरेल कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासांचा खर्च सरकार थेट महामंडळ ला येणार असून एसटीच्या उत्पन्नातही भर होणार आहे तसेच सध्या तरी ही सवलत साधी आणि एशियाड बससाठी विचारात घेतली जात असून शिवनेरी आणि शिवशाही यासारख्या वाहन वातानुकूलित बससाठी प्रवाशांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकतात तसेच त्या प्रवासांची वेगळी पैसे द्यावे लागतील.
Msrtc news तसेच मित्रांनो वैयक्तिक प्रवासासाठी ही सवलत नसून ही केवळ कार्यालयीन कामासाठी आहे त्याचबरोबर वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक प्रवासासाठी देखील ही कर्मचाऱ्यांना ही सवलत नसेल त्यासाठी पूर्ण तिकीट काढावे लागेल तसेच काही विभागात प्रवासाची नोंद करण्यासाठी विशेष ट्रॅव्हल अवचर किंवा डिजिटल करण्याचा वापर बंधनकारक केला जाऊ शकतो त्यामुळे या निर्णयाला सरकारी कामाची गती वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे याबाबतची सर्व माहिती शासकीय अधिकृत वेबसाईट वरती प्रसिद्ध झालेली आहे