NPS holders pension update : राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत सहभागी सदस्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित आणि हमखास पेन्शन मिळावी, या उद्देशाने पेन्शन निधी नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी निश्चित पेन्शनची रचना, नियम व अंमलबजावणी याबाबत शिफारसी करण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
पीएफआरडीएने अधिकृत निवेदनाद्वारे ही माहिती जाहीर केली असून, हा निर्णय एनपीएस सदस्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
१५ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती
या समितीत एकूण १५ सदस्यांचा समावेश असून, तिचे अध्यक्षपद भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळाचे (IBBI) माजी अध्यक्ष डॉ. एम. एस. साहू यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.
समितीत कायदा, वित्त, भांडवली बाजार, मूल्यांकन (valuation) आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश आहे, ज्यामुळे पेन्शन प्रणालीचा सर्वांगीण अभ्यास होणार आहे.
समितीची प्रमुख भूमिका काय असेल?
ही तज्ज्ञ समिती एनपीएस अंतर्गत निश्चित पेन्शन योजनेबाबत कायमस्वरूपी सल्लागार यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे. समितीच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे असतील:
- निश्चित पेन्शनसाठी नियम व चौकट (framework) तयार करणे
- बाजाराधारित हमी (market-linked guarantee) बाबत मार्गदर्शन
- योजनेची कार्यपद्धती व अंमलबजावणी यंत्रणा ठरवणे
- जोखीम व्यवस्थापन (risk management) उपाय सुचवणे
- कायदेशीर देखरेख व नियामक सुसंगतता राखणे
- एनपीएस सदस्यांच्या हितांचे संरक्षण करणे
पीएफआरडीएची भूमिका आणि या निर्णयाचे महत्त्व
पीएफआरडीए ही केंद्र सरकारची एक वैधानिक संस्था असून, देशातील नागरिकांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य आणि उत्पन्नाची सुरक्षितता मिळावी, हा तिचा मुख्य उद्देश आहे.
निश्चित पेन्शनसाठी समितीची स्थापना करणे हा निर्णय पेन्शन नियामक कायद्याशी सुसंगत असून, एनपीएस अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना व गुंतवणूकदारांना निवृत्तीनंतर स्थिर, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल आहे.
एनपीएसमध्ये निश्चित पेन्शन मिळावी या दीर्घकाळापासून असलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर पीएफआरडीएने उचललेले हे पाऊल भविष्यात लाखो एनपीएस सदस्यांसाठी दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे.