Jilha Parishad Election : राज्यात 12 जिल्हा परिषदांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान; कुठल्या जिल्ह्यांत निवडणूक? पाहा A ते Z संपूर्ण यादी

Maharashtra ZP Election 2026 : राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होत असतानाच, राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या घोषणेमुळे राज्यभरात पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वातावरण तापणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम (Election Schedule)

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 16 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. इच्छुक उमेदवारांना 21 जानेवारीपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत.

  • 22 जानेवारी : उमेदवारी अर्जांची छाननी
  • 27 जानेवारी : अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख
  • 5 फेब्रुवारी : मतदान
  • 7 फेब्रुवारी : मतमोजणी व निकाल जाहीर

कोणत्या जिल्ह्यांत होणार निवडणूक?

राज्यातील एकूण 12 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र

  • पुणे
  • सातारा
  • सांगली
  • कोल्हापूर
  • सोलापूर

मराठवाडा

  • छत्रपती संभाजीनगर
  • परभणी
  • धाराशिव
  • लातूर
  • बीड

कोकण

  • सिंधुदुर्ग
  • रत्नागिरी

या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेसोबतच 125 पंचायत समित्यांसाठीही मतदान होणार आहे.

मतदारांना द्यावी लागणार दोन मते

या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला दोन स्वतंत्र मते द्यावी लागणार आहेत.

  • एक मत जिल्हा परिषद सदस्यासाठी
  • दुसरे मत पंचायत समिती गणासाठी

मतदान प्रक्रिया 1 जुलै 2025 रोजीच्या मतदार यादीच्या आधारे पार पडणार आहे.

आरक्षण आणि जागांचे तपशील

जिल्हा परिषद

  • एकूण विभाग : 731
  • महिलांसाठी : 369 जागा
  • अनुसूचित जाती (SC) : 83
  • अनुसूचित जमाती (ST) : 25
  • ओबीसी : 191

पंचायत समिती

  • एकूण सदस्य : 1462
  • महिलांसाठी : 731
  • अनुसूचित जाती (SC) : 166
  • अनुसूचित जमाती (ST) : 38
  • ओबीसी : 342

उमेदवारी अर्ज आणि जात प्रमाणपत्र नियम

या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. राखीव जागेवरून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

ज्या उमेदवारांकडे सध्या जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही, त्यांनी:

  • जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

निवडून आल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवारी रद्द केली जाऊ शकते.

मतदान केंद्रांवर विशेष सुविधा

मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष व्यवस्था केली आहे.

  • वृद्ध नागरिक
  • महिला
  • दिव्यांग व्यक्ती

यांच्यासाठी मतदान केंद्रांवर स्वतंत्र सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून कोणत्याही अडथळ्याविना मतदान करता येईल.

Leave a Comment