8th Pay Commission Update 2026 : 8व्या वेतन आयोगाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून पगारवाढ लागू झाल्याच्या बातम्या खऱ्या नसून, अंमलबजावणीसाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तिवेतनधारकांना 8व्या वेतन आयोगाबाबत अजूनही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. माध्यमांमध्ये 1 जानेवारी 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू झाल्याच्या चर्चा सुरू असल्या, तरी प्रत्यक्षात पगार किंवा भत्त्यांमध्ये सध्या कोणताही बदल झालेला नाही, हे स्पष्ट होत आहे.
7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपला असला, तरी त्यानंतर लगेचच नवीन वेतनरचना लागू होतेच असे नाही. सरकारी प्रक्रियेनुसार वेतन आयोग लागू होण्यासाठी अधिसूचना, शिफारशी आणि अंमलबजावणीचा स्वतंत्र टप्पा असतो.
1 जानेवारी 2026 महत्त्वाची तारीख का?
मागील वर्षी काढण्यात आलेल्या एका अधिकृत परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते की, साधारणपणे दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात. त्या परंपरेनुसार 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा प्रभाव 1 जानेवारी 2026 पासून अपेक्षित आहे. याचा अर्थ असा की, जरी नवीन वेतनश्रेणी प्रत्यक्षात नंतर लागू झाली, तरी कर्मचाऱ्यांना लाभ या तारखेपासून मागील कालावधीसाठी (arrears) दिला जाईल.
अधिसूचना कधी येण्याची शक्यता?
सूत्रांनुसार, 8व्या वेतन आयोगाबाबतची अधिकृत अधिसूचना 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत किंवा 2027 च्या सुरुवातीला येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पगारवाढ तात्काळ लागू न होता काही महिने किंवा वर्षभर उशिरा लागू होऊ शकते.
मे 2027 मध्ये अंमलबजावणी झाली तर काय?
जर 8वा वेतन आयोग मे 2027 पासून प्रत्यक्षात लागू झाला, तर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना जानेवारी 2026 ते एप्रिल 2027 या कालावधीसाठी थकबाकी मिळेल. कायदेशीर तज्ज्ञ रोहित जैन (Singhania & Co) यांच्या मते, शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानल्या गेल्याने, अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळे जमा झालेली रक्कम एकरकमी थकबाकी म्हणून दिली जाते.
थकबाकी कशी मोजली जाते?
अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस सांगतात की, सरकार सहसा अर्थसंकल्पात अशा थकबाकीसाठी तरतूद करते. थकबाकी ही केवळ मूळ पगारावर नाही, तर सुधारित एकूण वेतनावर (basic + allowances) आधारित असते.
उदाहरणार्थ: एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार 45,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये झाला.
तर दरमहा फरक = 5,000 रुपये
अंमलबजावणीला 15 महिने उशीर झाला,
तर एकूण थकबाकी = 5,000 × 15 = 75,000 रुपये
थोडक्यात काय?
जानेवारी 2026 पासून पगार वाढलेला नाही
8वा वेतन आयोग आपोआप लागू होत नाही
अंमलबजावणी उशिरा झाली तरी थकबाकी मिळणार
थकबाकी संपूर्ण सुधारित वेतनावर मोजली जाईल
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, वाढ उशिरा मिळाली तरी पैसे जाणार नाहीत; फक्त थोडा संयम ठेवावा लागणार आहे